ब्रेकिंग

कोण होणार ग्रामपंचायत प्रशासक.. राज्यात उत्सुकता

पुणे प्रतिनिधी- राज्यातील मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याबाबतच्या नव्या नियमांमुळे राज्य सरकारची पुरती कोंडी झाली आहे. या कोंडीसाठी सरकारचे निर्णयच कारणीभूत ठरले आहेत. आता ही कोंडी फोडायची कशी, असा प्रश्न, नव्हे आव्हानच सरकारपुढे आहे. यातून सरकार कसा मार्ग काढणार, याकडेच राज्याचे लक्ष लागले आहे.

                 ग्रामपंचायतकायद्यातील तरतुदीनुसार, ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी ‘क’ वर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. पण राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याला बगल दिली आहे. किमान प्रशासकाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती ताब्यात घेता याव्यात, या उद्देशाने जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने संबंधित गावांतील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

        ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयाला राज्यातील अनेक व्यक्तींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि याच न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात मिळून सुमारे दहा याचिका दाखल झाल्या आहेत. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यातील थेऊर येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्य विलास कुंजीर आणि वाघोलीतील ग्रामस्थ अशोक सातव यांनी संयुक्तपणे दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी सरकारी कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करावी आणि पात्र अधिकारी उपलब्ध होत नसेल तरच योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी. परंतु ती योग्य व्यक्तीची निवड का केली, याचे सबळ लेखी कारण द्यावे, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

नियुक्तीचा तिहेरी पेच

            दरम्यान, ३१ जुलैला राज्यातील सुमारे ६ हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. या ग्रामपंचायतींवर येत्या दोन दिवसांत प्रशासक नियुक्त करावा लागणार आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय बाकी आहे. अंतरिम आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्याचीच प्रशासकपदी नियुक्ती बंधनकारक आहे. अंतरिम आदेश डावलून खासगी व्यक्तीची नियुक्ती केल्यास, न्यायालयाचा अवमान होणार आहे. परिणामी प्रशासक नियुक्तीचा तिहेरी पेच राज्य सरकारपुढे निर्माण झाला आहे.

निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी
सन १९९४ नंतर पुन्हा २००५ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. त्यावेळी प्रशासक नियुक्तीसाठी राज्य निवडणूक आयोगानेच पुढाकार घेतला होता. स्वत: आयोगानेच प्रशासक नियुक्त केले होते. या निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाने तेव्हा निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी केली होती. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे समर्थन तेव्हाही न्यायालयाने केले होते

Spread the love

मुख्य संपादक

आस्था टाईम्स हे परखड व वास्तववादी, पुरोगामी विचार मांडणारे मराठी वर्तमान पत्र आहे. प्रिंट मीडिया, टीव्ही मिडीया, आता डिजिटल मीडियाचे महत्व प्रचंड वाढले आहे. आम्ही आस्था टाईम्स न्यूज पोर्टलच्या माध्यमातून सामान्य जनतेचा आवाज प्रिंट मीडिया व डिजिटल मीडिया च्या माध्यमातून वाचकांपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न करीत असतो.तसेच देश-विदेशा मधील सामाजिक, राजकीय,क्रीडा,आरोग्य,अध्यात्मिक,शेती व उद्योग,व्यक्तिविशेष अशा अनेक विषयांवर लेख, व बातम्या पोहोचविण्याचा प्रयत्न आस्था टाईम्स न्यूज पोर्टलच्या माध्यमातून करीत आहे. पोर्टल वर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातमीशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही. अनावधानाने काही वाद निर्माण झाल्यास तो फलटण न्यायालया अंतर्गत मान्य राहील.आपले लेख,साहित्य व जाहिरात यासाठी अधिकृत प्रतिनिधी, संपादक यांना संपर्क करावा. अधिकृत वेबसाइट https://asthatimes.in संपर्क - 9922392946

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!
Close
Close